ये देश का दुर्भाग्य है कि संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी शरीयत एक्ट देश की कानून की किताबों में मौजूद है।
राष्ट्रीय आम सहमति से ये कलंक मिटना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है। पाँच जजों का फ़ैसला भी है।
मुस्लिम महिलाओं की बात राष्ट्र सुने।
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