'गवर्नर हाउस' का मतलब भाजपा का एक्सटेंशन ऑफिस ..

तमिलनाडु के राज्यपाल महोदय के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गयी ये टिप्पणी तमाचा है भाजपा नीत केंद्र सरकार को, जिसने पिछले ग्यारह सालों में राज्यपालों का इस्तेमाल ही किया है सिर्फ गैर - भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों को अस्थिर करने , उनके विधायी - सरकारी क्रियाकलापों में अड़ंगा लगाने के लिए ..

पिछले ग्यारह सालों में मोदी सरकार ने गैर - भाजपा शासित प्रदेशों में ऐसों को ही राज्यपाल बना कर भेजा , जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों - परम्पराओं को सिरे से नजरअंदाज कर भाजपा के इशारे पर खुले तौर पर चुनी हुई सरकारों को नुकसान पहुँचाने और पक्षपातपूर्ण अनर्गल बयानबाजी से तनिक भी संकोच नहीं किया ..

राज्यपाल पद की गरिमा जैसे पिछले ग्यारह सालों में गिरी है , वैसी आजादी के बाद से कभी नहीं गिरी, आज के दौर में गैर - भाजपा शासित के 'राज - निवास ( गवर्नर हाउस )' का मतलब भाजपा का एक्सटेंशन ऑफिस ..