_दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होने का फैसला सुनाया है।_
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