पूरा किया हर प्रण,
सुनिश्चित हुआ वंचितों का सशक्तिकरण!
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा।
SC/ST, OBC व सामान्य वर्ग की सीटों को प्रभावित किए बिना आरक्षण की व्यवस्था।
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