आज भारत की पंचायतें, गांवों के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही हैं।
2014 के पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान ₹70 हजार करोड़ से भी कम था, जो मोदी सरकार में बढ़कर ₹2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है।
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