5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई मुहर।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
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