अरविंद केजरीवाल जी के कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट की तो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा, उनकी #गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने बयान में कहा: ED द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि वह अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल था।
खबर के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां से भी ऐसा ही कुछ आ गया तो लोकसभा चुनाव के पहले ना सिर्फ उनको बल्कि उनके हर एक साथी दल को भी बहुत बड़ा झटका लग जाएगा...
@ArvindKejriwal
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