1400+ दिनों तक बिना ट्रायल के न्यायिक हिरासत के नाम पर न्यायपलिका द्वारा जेल में रखने की "क्रूरता" शायद अंग्रेज़ों के निजाम में गुलामों के साथ भी नहीं हुआ होगा…
इतनी बेसिक ह्यूमन राइट्स तो "गुलामों" को भी अंग्रेजी सिस्टम देती थी, लेकिन वर्तमान भारत का लोकतांत्रिक संवैधानिक निजाम/न्यायपलिका भारतीय मुसलमानों के साथ "क्रूरता की पराकाष्ठा" पेश कर रहा है…
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