केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2011 के बाद से भारत की पहली जनसंख्या जनगणना दो चरणों में होगी - 1 अक्टूबर, 2026 और 1 मार्च, 2027। पहले चरण में संपत्ति, आय और आवास पर डिजिटल डेटा एकत्र किया जाएगा। दूसरे चरण में जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसमें स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत डेटा शामिल किया जाएगा। जनगणना से महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन अभ्यास के कार्यान्वयन का समर्थन करने की उम्मीद है।
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