निगम और बीएलओ के फॉर्म अलग क्यों हैं? एक अख़बार और अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग से इतनी सच्चाई सामने आ गई। चुनाव आयोग मिसलिडिंग का ठप्पा लगा रहा है जबकि ख़ुद मिसलिडिंग आयोग बन चुका है। आयोग को बताना चाहिए कि फिर किस दम पर सब कुछ सामान्य चलने का दावा किया जा रहा है? मैं बताता हूँ । गोदी मीडिया की चुप्पी और सत्ता के समर्थकों की चुप्पी के दम पर। क्या उन्हें यह सब नहीं दिख रहा होगा?
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