महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत अब कोई भी सरकारी कर्मचारी राज्य या केंद्र सरकार की मौजूदा या पूर्व नीतियों की सोशल मीडिया पर आलोचना नहीं कर सकता।
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