नेपाल के राष्ट्रपति ने अध्यादेश के जरिए मतदाता सूची अधिनियम में बदलाव किया है, जिससे युवा पीढ़ी यानी Gen-Z को आगामी चुनावों में मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
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