चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के मद्देनज़र सभी राजनीतिक विज्ञापनों की पूर्व प्रमाणन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है, ताकि गलत या भ्रामक प्रचार रोका जा सके।
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