‘रोशन पंजाब’ मॉडल के तहत राज्य की बिजली व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिल रहे हैं। अब बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, जहां NOC और टेस्ट रिपोर्ट जैसी जटिल प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया गया है। इससे न केवल आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, बल्कि ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को भी बड़ा बढ़ावा मिला है।राज्य सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपये की लागत से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत 70 नए सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं और 25,000 किलोमीटर से अधिक बिजली लाइनों का विस्तार किया गया है।300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल का लाभ मिल रहा है। वहीं, PSPCL ने 16,670 मेगावाट की अब तक की सबसे बड़ी पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए 2,630 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जो पंजाब की मजबूत और आत्मनिर्भर बिजली व्यवस्था का प्रमाण है।