कानून की चौखट और समाज की बंदिशों के बीच एक बार फिर 'आजादी' और 'अधिकार' की जंग छिड़ गई है। एक हाई-प्रोफाइल मामले में एक युवती ने पुलिस और प्रशासन के सामने आकर जो बयान दिया है, उसने न केवल उसके परिजनों के दावों को ध्वस्त कर दिया, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) की एक नई लकीर खींच दी है। युवती ने दो-टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि वह 'Major' (बालिग) है और उसने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने का फैसला किया है। यह मामला अब केवल एक 'Love Story' नहीं, बल्कि 'Legal Rights' और 'Social Orthodoxy' के बीच का एक बड़ा टकराव बन चुका है।
घटनाक्रम के अनुसार, युवती और उसके प्रेमी ने घर से निकलकर आपसी सहमति से शादी कर ली थी। इसके बाद, जैसा कि अक्सर देखा जाता है, परिजनों ने इसे 'Kidnapping' का रंग देते हुए युवक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। लेकिन जब युवती खुद सामने आई, तो कहानी पूरी तरह पलट गई। उसने साफ़ तौर पर कहा कि उसके फैसले में किसी भी तरह का 'Coercion' (दबाव) या 'Threat' नहीं है। उसने अपने माता-पिता को भी कड़ा संदेश दिया है कि वे उसकी निजी जिंदगी में दखल न दें और उसे मानसिक रूप से परेशान करना बंद करें।
कानूनी विशेषज्ञों (Legal Experts) का मानना है कि भारतीय संविधान के 'Article 21' के तहत हर बालिग नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने का पूर्ण अधिकार है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, चूंकि युवती 'Legally Adult' है और उसने कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, इसलिए अब परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई FIR का कोई कानूनी आधार नहीं रह जाता। पुलिस अब 'Law and Order' की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह रही है, ताकि 'Honour Killing' या आपसी हिंसा जैसी किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
यह मामला हमारी सामाजिक सोच की उस गहरी खाई को उजागर करता है, जहाँ आज भी 'Individual Choice' को परिवार की इज्जत के नाम पर दबाने की कोशिश की जाती है। जब कानून एक 18 साल की युवती को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार देता है, तो समाज उसे अपना 'Life Partner' चुनने के फैसले पर संदेह की नजर से क्यों देखता है? यह वायरल होती खबर आज हर उस अभिभावक के लिए एक 'Wake-up Call' है, जो अपनी संतान की मर्जी को अपनी मर्जी के नीचे दबाना चाहते हैं। प्रशासन अब इस मामले में अंतिम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है ताकि युवती को उसके अधिकारों के साथ जीने दिया जा सके।
