मथुरा एस्केप नहर पर अतिक्रमण हटाने की कवायद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सरकारी विभाग आपस में बात नहीं करते? यहां सिंचाई विभाग ने जिन 800 मकानों और दुकानों पर 'लाल निशान' लगाए हैं, उनमें से कई घरों पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सरकारी पत्थर लगा है। सवाल यह है कि जिस घर को बनाने के लिए खुद सरकार ने ढाई लाख रुपये का अनुदान दिया, अब उसे ही अवैध मानकर ढहाने की तैयारी क्यों है?
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