आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए आज सम्मान और अधिकार का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
PM-UDAY योजना के अंतर्गत कुल 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर, बिना लेआउट प्लान की अनिवार्यता के नियमित किया जा रहा है, साथ ही सभी भूखंडों एवं भवनों का भूमि उपयोग आवासीय माना जाएगा तथा नियमितिकरण केवल मौजूदा built up structure को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर किया जाएगा। छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा।
यह आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी जिसके तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमी दूर करने की प्रक्रिया, और 45 दिन में conveyance deed जारी करने की समयसीमा तय की गई है।
इसके साथ ही Transit Oriented Development (TOD) नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में planned, high-density और mixed-use development को भी बढ़ावा मिलेगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में दिल्ली अब अनिश्चितता से निकलकर सम्मान, सुरक्षा और सुनियोजित विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।