नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत की आधी आबादी को समान अधिकार, सम्मान व नेतृत्व का अवसर देने का सशक्त माध्यम है।
लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित कर यह देश की राजनीति को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा में बड़ा परिवर्तन है।
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