मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत रियायती गैस सिलेंडरों की संख्या में बदलाव किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। नए प्रावधान के अनुसार, लाभार्थियों को मिलने वाले सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या अब पहले की तुलना में कम कर दी गई है।
इस फैसले को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सरकारी खर्च कम करने की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है।
आप इस फैसले को कैसे देखते हैं?
क्या यह सही कदम है या इससे आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ेंगी?
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