बीते चार सालों में 33 हज़ार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और यह सभी नियुक्तियां पूर्ण रूप से पारदर्शिता के आधार पर हुई हैं। उत्तराखण्ड में देश का सबसे सख्त नक़ल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके बाद युवाओं में विश्वास बढ़ा है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होमस्टे योजना जैसी तमाम योजनाओं से युवाओं को स्वरोजगार की ओर जोड़ा जा रहा है।
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