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Increased domestic manufacturing will ensure the strengthening of defence sector and cater to security needs minimizing dependency on imports.
Fresh manpower coupled with state-of-art infra will stop migration and ensure the overall development of frontal areas.
It will help plug border security gaps and realize PM’s vision of uplifting the standard of living of the people.
सुशासित सरकार, सुरक्षित राष्ट्र!
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का बजट आवंटन वित्त वर्ष 2021-22 के 2,500 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्।।
