जैसे ही केंद्र सरकार ने राज्यों को विदेशों से कोयला आयात की छुट दी, वैसे ही राज्यों में कोयला संकट यकायक खत्म हो गया..
दरअसल देश में कमी कोयले की नही थी, ये ब्लैकमेलिंग थी ताकि राज्यों को कोयला केंद्र अपने फंड से व्यवस्था करके दे और ये राज्य सरकारें फ्री बिजली बांटकर अपना वोट पक्का करे।
अब विदेशों से कोयला फ्री में और सस्ता तो आने से रहा, इसलिए अब देश का कोयला ही खरीदना उचित समझ रही हैं राज्य सरकारें.. वरना गर्मी की वजह से बिजली की खपत ज्यादा ही हुई है, कम नही.. मगर अब कटौती और RR खत्म हो गया राज्यों का।
केजरी ने दिल्ली में मुफ्त 300 यूनिट की बिजली देने पर अब ऑप्शनल बिजली देने की बात कही है यानी मुफ्त बिजली पाने के भी ऑप्शन देगी दिल्ली सरकार ..
यही खेल वैक्सीन के समय हुवा था, जब राज्यों ने अचानक दबाव बनाया की केंद्र विदेश से वेक्सीन खरीद कर राज्यों को दे..
मगर केंद्र सरकार ने जब राज्यों से उन्हें उनके हिसाब से विदेशी वैक्सीन खरीदने की छूट दे दी थी तो सब ठंडे पड़ गए थे ...
यानिकि
मुफ्तखोरी का जहर बांटकर राजनीति करने वालों का अब मुंह सील गया ...
साभार
