मोदी सरकार ने सुनिश्चित की पिछड़े वर्ग के लिए आर्थिक सुरक्षा!

1,28,409 से अधिक लाभार्थियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा 418 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का वितरण।

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पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित मोदी सरकार!

मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर सामाजिक न्याय को सशक्त किया।

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हर दिव्यांग को शिक्षा, मोदी सरकार की प्राथमिकता!

6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एवं सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 4%सीटें आरक्षित।

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दिव्यांग बच्चों का जीवन हो रहा है सुगम!

1,630 सरकारी भवनों और 709 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया।

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दिव्यांगों के सशक्तिकरण का संकल्प!

दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने दिव्यंगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया।

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दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार!

₹15,700 करोड़ दिव्यांग दस्तकारों एवं अन्य कौशल प्राप्त 52 लाख से अधिक लाभार्थियों को सावधि ऋण योजनाओं के माध्यम से वितरित किए गए।

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