The divine glow of the Aarti and the eternal grace of Maa Vindhyawasini.

Jai Jagat Janani Maa.

सुनो..!
जानती हो,
रुक्मिणी गुणों से भरपूर थी..
वो हर मापदंड पर राधा से अधिक योग्य थी..
परन्तु योग्यता संसार के लिए बनी है..
और ईश्वर केवल प्रेम के उपासक हैं..
यही कारण है..
रुक्मिणी, रुक्मिणी ही रही और
राधा -'कृष्ण' हो गयी.. ♥️
खैर.. 🤦
जय श्री राधे ♥️

अशोक गहलोत सरकार का एक और महाघोटाला !

सीतापुरा रीको (RIICO) की 44,000 वर्गमीटर बहुमूल्य जमीन जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपये आँकी जा रही है, उसे महज़ लगभग 88 करोड़ रुपये में आवंटित कर दिया गया।

हैरानी की बात यह है कि यह पूरा कारनामा आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले अंजाम दिया गया।

इसके लिए
•नई फर्म रजिस्टर कराई गई,
•नई कंपनियाँ बनाई गईं,
•और जिन लोगों के पास पहले से ही लैंड बैंक मौजूद था,उन्हीं को यह बहुमूल्य सरकारी जमीन थमा दी गई।

सबसे गंभीर तथ्य यह है कि
यही समूह पहले भी इसी तरह जमीन का आवंटन करा चुका है।

इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं—
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजीव अरोड़ा,
जो स्वयं संबंधित कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से साझेदार (सदस्य) बताए जाते हैं।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में
अशोक गहलोत के महाघोटालों की परतें अब एक-एक कर खुलती जा रही हैं।

अशोक गहलोत सरकार का एक और महाघोटाला !

सीतापुरा रीको (RIICO) की 44,000 वर्गमीटर बहुमूल्य जमीन जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपये आँकी जा रही है, उसे महज़ लगभग 88 करोड़ रुपये में आवंटित कर दिया गया।

हैरानी की बात यह है कि यह पूरा कारनामा आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले अंजाम दिया गया।

इसके लिए
•नई फर्म रजिस्टर कराई गई,
•नई कंपनियाँ बनाई गईं,
•और जिन लोगों के पास पहले से ही लैंड बैंक मौजूद था,उन्हीं को यह बहुमूल्य सरकारी जमीन थमा दी गई।

सबसे गंभीर तथ्य यह है कि
यही समूह पहले भी इसी तरह जमीन का आवंटन करा चुका है।

इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं—
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजीव अरोड़ा,
जो स्वयं संबंधित कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से साझेदार (सदस्य) बताए जाते हैं।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में
अशोक गहलोत के महाघोटालों की परतें अब एक-एक कर खुलती जा रही हैं।

अशोक गहलोत सरकार का एक और महाघोटाला !

सीतापुरा रीको (RIICO) की 44,000 वर्गमीटर बहुमूल्य जमीन जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपये आँकी जा रही है, उसे महज़ लगभग 88 करोड़ रुपये में आवंटित कर दिया गया।

हैरानी की बात यह है कि यह पूरा कारनामा आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले अंजाम दिया गया।

इसके लिए
•नई फर्म रजिस्टर कराई गई,
•नई कंपनियाँ बनाई गईं,
•और जिन लोगों के पास पहले से ही लैंड बैंक मौजूद था,उन्हीं को यह बहुमूल्य सरकारी जमीन थमा दी गई।

सबसे गंभीर तथ्य यह है कि
यही समूह पहले भी इसी तरह जमीन का आवंटन करा चुका है।

इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं—
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजीव अरोड़ा,
जो स्वयं संबंधित कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से साझेदार (सदस्य) बताए जाते हैं।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में
अशोक गहलोत के महाघोटालों की परतें अब एक-एक कर खुलती जा रही हैं।

अशोक गहलोत सरकार का एक और महाघोटाला !

सीतापुरा रीको (RIICO) की 44,000 वर्गमीटर बहुमूल्य जमीन जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपये आँकी जा रही है, उसे महज़ लगभग 88 करोड़ रुपये में आवंटित कर दिया गया।

हैरानी की बात यह है कि यह पूरा कारनामा आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले अंजाम दिया गया।

इसके लिए
•नई फर्म रजिस्टर कराई गई,
•नई कंपनियाँ बनाई गईं,
•और जिन लोगों के पास पहले से ही लैंड बैंक मौजूद था,उन्हीं को यह बहुमूल्य सरकारी जमीन थमा दी गई।

सबसे गंभीर तथ्य यह है कि
यही समूह पहले भी इसी तरह जमीन का आवंटन करा चुका है।

इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं—
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजीव अरोड़ा,
जो स्वयं संबंधित कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से साझेदार (सदस्य) बताए जाते हैं।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में
अशोक गहलोत के महाघोटालों की परतें अब एक-एक कर खुलती जा रही हैं।

अशोक गहलोत सरकार का एक और महाघोटाला !

सीतापुरा रीको (RIICO) की 44,000 वर्गमीटर बहुमूल्य जमीन जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपये आँकी जा रही है, उसे महज़ लगभग 88 करोड़ रुपये में आवंटित कर दिया गया।

हैरानी की बात यह है कि यह पूरा कारनामा आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले अंजाम दिया गया।

इसके लिए
•नई फर्म रजिस्टर कराई गई,
•नई कंपनियाँ बनाई गईं,
•और जिन लोगों के पास पहले से ही लैंड बैंक मौजूद था,उन्हीं को यह बहुमूल्य सरकारी जमीन थमा दी गई।

सबसे गंभीर तथ्य यह है कि
यही समूह पहले भी इसी तरह जमीन का आवंटन करा चुका है।

इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं—
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजीव अरोड़ा,
जो स्वयं संबंधित कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से साझेदार (सदस्य) बताए जाते हैं।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में
अशोक गहलोत के महाघोटालों की परतें अब एक-एक कर खुलती जा रही हैं।