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150 करोड़ आबादी वाले देश में 'पैन-आधार लिंक' जैसे काम के लिए सरकार द्वारा समय सीमा निर्धार्रित कर जनता से फीस वसूली करना न केवल असंवेदनशील, बल्कि अनैतिक और असंवैधानिक भी है l
शायद आप जानते हों
जब अंग्रेज 1942 में अपनी सम्पत्ति बटोरकर भाग रहे थे
तब उनका सामान यानिकि भारत की सम्पदा जहाजों में चढ़ाने का काम संघ के स्वयंसेवक कर रहे थे।
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