मोदी सरकार ने Rohingyas पर Supreme Court में अपना रुख साफ किया ।
अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों को भारत में रहने और बसने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है ❗
भारत UNHCR शरणार्थी कार्ड को मान्यता नहीं देता है, जिसे कुछ लोगों ने देश में शरणार्थी स्थिति का दावा करने के लिए सुरक्षित किया है।
न्यायपालिका भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए एक अलग श्रेणी बनाने के लिए संसद और कार्यपालिका के विधायी और नीतिगत अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है ❗
Gefällt mir
Kommentar
Teilen
