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स्वस्थ भारत,
आयुष्मान राष्ट्र!
50 करोड़ से अधिक लोगों को ₹5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली।
DBT के कारण लाभार्थियों को मिल रहा है उनका पूरा हक!!
₹27 लाख करोड़ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को भेजी जा चुकी है राशि।
पूरा किया हर प्रण,
सुनिश्चित हुआ वंचितों का सशक्तिकरण!
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा।
SC/ST, OBC व सामान्य वर्ग की सीटों को प्रभावित किए बिना आरक्षण की व्यवस्था।
