सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई, कहा- ये असंवैधानिक, राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में वोटरों को जानने का अधिकार है..."
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