कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे का वक्तव्य-
1. साथियों नमस्कार, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 24 अप्रैल को CWC की URGENT बैठक हुई थी। उसमें हमने Resolution pass कर आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में और आतंकवादीयों को सबक सिखाने में सरकार को सभी संभव सहयोग देने की बात कही थी।
2. इस घटना के कई दिन बाद भी सरकार की तरफ़ से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है।
3. राहुल गांधी जी ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवारजनों से मुलाकात की औऱ सरकार से मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा और सम्मान देने की मांग की है।
4. देश की एकता, अखंडता और खुशहाली की राह में जो भी चुनौती बनकर आएगा, उसके ख़िलाफ़ हम एक होकर सख्ती से निपटेंगे। पूरा विपक्ष इस मसले पर सरकार के साथ है। हमने पूरी दुनिया को यही संदेश दिया है।
5. साथियों, इसी बीच मोदी सरकार ने Census के साथ Caste Census कराने का फैसला किया है।
6. इसके लिए मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को जाति जनगणना का फैसला करने को मजबूर किया। आपने 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में इसे ताकतवर campaign में बदल दिया और सामाजिक न्याय 18वीं लोक सभा के चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बन गया।
7. राहुल जी ने फिर साबित किया है कि हम अगर सच्चाई से लोगों के मुद्दों को उठाते हैं तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। Land Acquisition amendment Bill से लेकर तीन काले किसान क़ानून की वापसी के बाद जाति जनगणना भी इस कड़ी में शामिल हो गई है, जिसमें एक हठी सरकार को एक बार फिर से झुकना पड़ा है।
8. कांग्रेस की राज्य सरकारें- तेलंगना और कर्नाटक में Caste Survey की प्रक्रिया पूरी कर सरकारी योजनाओं में इसे अमल में लाना शुरू कर चुकी हैं।
9. गुजरात में AICC Session में भी हमने 9 अप्रैल, 2025 को अपनी मांग दोहराते हुए, Resolution पारित किया था। हमने 50% सीलिंग को भी हटाने की मांग की। सीलिंग हटाने का काम संविधान संशोधन के द्वारा होगा।
10. जाति जनगणना की सालों पुरानी हमारी मांग को सरकार ने माना, पर जो समय चुना गया, उससे हमें आश्चर्य के साथ हैरानी भी हुई। जिस भाषा और भाव के साथ कई बातें कही गईं, उसको लेकर भी कई संदेह हमारे दिल में पैदा हुए हैं।
11. जब 16 अप्रैल, 2023 को मैने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर इस बारे में मांग की थी तो सरकार इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। फिर अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ !
12. सरकार ने हरेक मंच पर हमारी मांग का विरोध किया। इसे विभाजनकारी बताया और URBAN NAXAL कहा। राज्यों के चुनावों में मोदी जी से लेकर RSS नेताओं ने इसकी आलोचना की। 'बंटेगे तो कटेंगे' जैसे नारे दिए गए।
13. हमें लोगों को यह बताने की ज़रूरत है कि UPA 2 में शुरू हुई 2011 Caste census की पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2016 में समाप्त हुई। सरकार ने इस बात को 2022 में एक राज्य सभा के प्रश्न के उत्तर में ख़ुद माना है। फिर हमसे 2014 में अधूरे आंकड़ों को प्रकाशित करने की अपेक्षा नासमझी नहीं तो क्या है?
14. हम यह कहेंगे कि हमारी बात देर से ही सही उनकी समझ में आई, इस बात की हमें ख़ुशी है। पुरानी कहावत है- देर आए दुरुस्त आए !
15. कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में Comprehensive सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराकर, सभी जातियों और समुदायों की आबादी, सामाजिक- आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संपदा में उनकी हिस्सेदारी और Governance से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व को जानने की बात कही थी। समाज का X-RAY इससे होगा, हमारा ये विचार है।
