सचिवालय में कौशल विकास एवं श्रम विभाग की बैठक में अधिकारियों को उद्योगों की मांग और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कोर्स डिजाइन करने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ट्रेनिंग सेंटरों में अत्याधुनिक मशीन, लैब्स और स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जाए। युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्य सचिव की निगरानी में सभी संबंधित विभागीय सचिव समन्वय स्थापित कर कार्य करें।
ई-श्रम पोर्टल पर 100 प्रतिशत पंजीकरण किया जाए साथ ही सभी योग्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए तथा वैकल्पिक विषय के रूप में स्किल एजुकेशन को जोड़ने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रत्येक जनपद में स्थानीय लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मिस्त्री जैसे कार्यों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
अधिकारियों को महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने हेतु विशेष कौशल केंद्रों की स्थापना करने और प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों के लिए स्किल ऑन व्हील्स वैन शुरू करने के निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूहों को भी प्रशिक्षण, प्रोडक्शन व उद्यम संचालन जैसी स्किल का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु निर्देश दिए।
