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रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने प्राप्त की ऐतिहासिक उपलब्धि।
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को मिली आर्थिक सहायता।

तेलंगाना के किसानों की लंबे समय से लंबित मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया।
तेलंगाना के अलावा, सबसे बड़े हल्दी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं, जो सभी को इस कदम से काफी लाभ होगा।
बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों के साथ, हल्दी निर्यात 2030 तक 1 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है।

तेलंगाना के आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम।
सम्माक्का सरक्का केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय जल्द ही मुल्गु, तेलंगाना में आएगा।