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कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखा, जबकि मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का काम किया।