विवेक ओबेरॉय ने एक बार फिर से आग उगलते हुए बयान दिया है कि कौन शाहरुख़ खान..? 10-15 साल बाद लोग पूछेंगे ही नहीं, सब भूल जाएंगे ! आज कल की नई जेनरेशन बेवकूफ नही है वह अपना नया हीरो खुद बनाएगी !!

दुनियाभर से इस्लाम के फॉलोवर्स को लेकर अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं. पाकिस्तान के सैकड़ों लोग ऑन कैमरा कह चुके हैं कि वीजा होने के बावजूद अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर पुलिस कपड़े उतारकर त*लाशी लेती है तब एंट्री मिलती है.
जापान में मुसलमानों के श*वों को दफनाने के लिए कब्रि*स्तान बनाने के लिए जमीन देने से इनकार करने की मांग संसद में उठ चुकी है. ब्रिटेन में लाखों मुसलमानों की नागरिकता छिनने का खतरा मंडरा रहा है. अमेरिका में 9/11 के आ*तंकी हम*ले के बाद भारत से लेकर अमेरिका तक के लोगों के मन में अज्ञात भय बढ़ा जिसे दूर करने के लिए एक फिल्म भी बनी थी.

लाखों ब्रिटिश मुसलमानों की नागरिकता छिन सकती है: रिपोर्ट

'मिडिल ईस्ट आई' में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन युवाओं के पैरेंट्स विदेशी हैं वो ब्रिटिश नागरिकता खो सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रिटिश गृहमंत्री शबाना महमूद के पास नागरिकता छीनने की जो संवैधानिक शक्तियां हैं, उनका मिसयूज हो सकता है.

ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। मंगलवार आधी रात से, TikTok, YouTube, Instagram और Facebook जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को पूरे देश में नाबालिगों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। यह कदम सोशल मीडिया के युवाओं के दिमाग पर पड़ने वाले असर, जिसमें मेंटल हेल्थ की समस्याएं, लत और नुकसानदायक कंटेंट के संपर्क में आना शामिल है, को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच उठाया गया है।
इस बड़े कदम के बाद, एक्टर सोनू सूद ने भारत सरकार से भी ऐसी ही पॉलिसी अपनाने की अपील की है। उनका मानना है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को लिमिट करने से उनकी इमोशनल सेहत को सुरक्षित रखने, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कम करने और हेल्दी आदतों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। उनकी इस अपील ने भारत में ऑनलाइन सेफ्टी और क्या ऐसा नियम यहां लागू किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, इस बारे में एक नई बहस छेड़ दी है।
#australia #sonusood #socialmediaban

12 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने की मंज़ूरी दी, जो लंबे अंतराल के बाद देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास होगा।
जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी:
• प्रथम चरण में गृह-सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 तक की जाएगी।
• द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना (PE) फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी।
• हालांकि, लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के हिमाच्छादित वाले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना (PE) सितंबर 2026 में की जाएगी।
#census2027 #indiacensus #digitalcensus #castecensus #population

12 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने की मंज़ूरी दी, जो लंबे अंतराल के बाद देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास होगा।
जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी:
• प्रथम चरण में गृह-सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 तक की जाएगी।
• द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना (PE) फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी।
• हालांकि, लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के हिमाच्छादित वाले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना (PE) सितंबर 2026 में की जाएगी।
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12 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने की मंज़ूरी दी, जो लंबे अंतराल के बाद देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास होगा।
जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी:
• प्रथम चरण में गृह-सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 तक की जाएगी।
• द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना (PE) फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी।
• हालांकि, लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के हिमाच्छादित वाले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना (PE) सितंबर 2026 में की जाएगी।
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