चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। थोक बाजार में पिछले कुछ दिनों में चीनी के दाम करीब 15 प्रतिशत तक घट गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ तीन दिनों में थोक भाव करीब 800 रुपये प्रति क्विंटल कम हुआ है और अब चीनी करीब 62 रुपये प्रति किलो के भाव पर है।

केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए भी सख्ती की जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में चीनी के भाव करीब 3 रुपये प्रति किलो और घट सकते हैं। हालांकि खुदरा बाजार में कीमत अभी भी करीब 75 रुपये किलो के आसपास बताई गई है।

बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास रोकने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की।

छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े रहे। प्रदर्शन के कारण पटना के कई इलाकों में तनाव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बनी।

नेपाल की ये हालत देख दिल टूटता है, ये रेस्क्यू देख दिल दहल उठता है।

नेताओं को पकड़ना चाहिए जनता को जिन्होंने नागरिकों की हिफाज़त के लिए Dams नहीं बनवाए।

इतनी बड़ी त्रासदी के लिए नेपाल के नेता मंत्री जिम्मेदार हैं।

आज इस बंदर को भी पीछे हटना पड़ा ये आज की महिला है और गांव की महिला है 😂😂

न्यूजीलैंड में बच्चों के Social Media पर बैन! 16 साल से कम उम्र वालों के लिए नया कानून प्रस्तावित
न्यूजीलैंड सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए नया विधेयक संसद में पेश किया है। प्रस्ताव के तहत Instagram, TikTok, Facebook और Snapchat जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की उम्र की जांच करनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर उनकी वैश्विक आय के 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि बच्चों को हानिकारक कंटेंट, सोशल मीडिया की लत और ऑनलाइन दबाव से बचाना जरूरी है। हालांकि, प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक मतभेद भी हैं और इसे कानून बनने के लिए आगे की संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा।
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