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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला!
अब राजधानी की जे*लों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मा*मलों में मृ*तक कै*दियों के परिजनों को ₹5 लाख से ₹7.5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। इस नई योजना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित किया गया है।
योजना के अनुसार, यदि किसी कै*दी की मौत जेल में हिं*सक झ*ड़प, जेल कर्मियों द्वारा कथित मा*र*पी*ट या यातना के कारण होती है, तो परिजनों को ₹7.5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, जेल अधिकारियों, चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मियों की ला*प*रवा*ही अथवा आत्महत्या के मामलों में ₹5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, जेल से फ*रार होने के दौरान या प्राकृतिक आ*पदा में हुई मौ*त इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृ*त्यु बे*हद गं*भीर विषय है। सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और* संवेदनशीलता को मजबूत करना है, ताकि हर मामले में कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित हो सके।
👉 क्या आपको लगता है कि यह फैसला जेल व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
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प्रधानमंत्री मोदी का कथित आपत्तिजनक AI वीडियो वायरल, तहरीर देकर कार्रवाई की मांग
सिद्धार्थनगर जिले में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित AI-जनरेटेड आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार, त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बिस्कोहर चौकी अंतर्गत गदाखौआ गांव निवासी मोहम्मद सईद ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही लवकुश गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित AI-जनरेटेड आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
फिलहाल पुलिस को तहरीर दे दी गई है। मामले की जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। अभी तक आरोपी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है। पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
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