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अब नहीं अटकेगी किसान रजिस्ट्री! राजस्व विभाग ने जारी की 2.70 करोड़ जमाबंदियों की सूची, अब तेजी से होगा किसानों का निबंधन...

बिहार में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को तेज करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्यभर की 2 करोड़ 70 लाख जमाबंदियों की सूची कृषि विभाग को उपलब्ध करा दी है, ताकि किसानों का निबंधन तेजी से पूरा किया जा सके। राजस्व सचिव जय सिंह ने इस संबंध में कृषि विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर पूरी जानकारी दी है।

सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। विभागीय जानकारी के अनुसार पहले चरण में जनवरी और फरवरी के दौरान करीब 45 लाख किसानों का निबंधन किया गया था। अब दूसरे चरण का अभियान 12 मई से 30 जून तक चलाया जा रहा है।

इस बार निबंधन प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों को भी लगाया गया है। इसमें कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक समेत कई स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। राजस्व विभाग ने इसके लिए लॉगिन आधारित एक विशेष प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां उन सभी जमाबंदियों की सूची साझा की गई है जिनके आधार पर किसान रजिस्ट्री की जा सकती है।

विभाग के मुताबिक सार्वजनिक की गई कुल 2.70 करोड़ जमाबंदियों के आधार पर नाम मिलान स्कोर के जरिए किसानों का सत्यापन और निबंधन किया जाएगा। राजस्व विभाग ने बताया कि पिछले सात-आठ वर्षों से राज्य में आधार कार्ड के साथ जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया चल रही है। इसी आधार पर विभाग के पास 80.7 लाख आधुनिक जमाबंदियों का रिकॉर्ड उपलब्ध है।

इसके अलावा पुरानी 1 करोड़ 89 लाख 7 हजार जमाबंदियों में भी खाता, खेसरा और रकबा जैसी जरूरी जानकारियां दर्ज हैं। विभाग ने अंचलवार पूरी सूची कृषि विभाग के साथ साझा करते हुए अनुरोध किया है कि इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर किसानों का निबंधन अभियान तेजी से पूरा किया जाए।

सरकार ने वसुधा केंद्र संचालकों को भी इस प्रक्रिया की जानकारी देने का निर्देश दिया है, ताकि गांव स्तर पर किसानों को रजिस्ट्री कराने में आसानी हो सके और अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सकें।

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