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मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है. यहां रॉकेट से हुए हमले में दो बच्चों की मौत के बाद कई जिलों में फिर से तनाव की स्थिति बन गई है. इस घटना से एक बार फिर राज्य में शांति भंग कर दी है. बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि अफवाहों पर रोक लगाने और हालात सामान्य करने के लिए पांच घाटी जिलों में तीन दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं.

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[Manipur violence latest news, Bishnupur rocket attack, two children killed in Manipur, Manipur curfew news, internet suspended in five districts, Bishnupur tension update, North East India]

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आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए आज सम्मान और अधिकार का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
PM-UDAY योजना के अंतर्गत कुल 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर, बिना लेआउट प्लान की अनिवार्यता के नियमित किया जा रहा है, साथ ही सभी भूखंडों एवं भवनों का भूमि उपयोग आवासीय माना जाएगा तथा नियमितिकरण केवल मौजूदा built up structure को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर किया जाएगा। छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा।
यह आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी जिसके तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमी दूर करने की प्रक्रिया, और 45 दिन में conveyance deed जारी करने की समयसीमा तय की गई है।
इसके साथ ही Transit Oriented Development (TOD) नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में planned, high-density और mixed-use development को भी बढ़ावा मिलेगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में दिल्ली अब अनिश्चितता से निकलकर सम्मान, सुरक्षा और सुनियोजित विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

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आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए आज सम्मान और अधिकार का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
PM-UDAY योजना के अंतर्गत कुल 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर, बिना लेआउट प्लान की अनिवार्यता के नियमित किया जा रहा है, साथ ही सभी भूखंडों एवं भवनों का भूमि उपयोग आवासीय माना जाएगा तथा नियमितिकरण केवल मौजूदा built up structure को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर किया जाएगा। छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा।
यह आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी जिसके तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमी दूर करने की प्रक्रिया, और 45 दिन में conveyance deed जारी करने की समयसीमा तय की गई है।
इसके साथ ही Transit Oriented Development (TOD) नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में planned, high-density और mixed-use development को भी बढ़ावा मिलेगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में दिल्ली अब अनिश्चितता से निकलकर सम्मान, सुरक्षा और सुनियोजित विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

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आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए आज सम्मान और अधिकार का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
PM-UDAY योजना के अंतर्गत कुल 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर, बिना लेआउट प्लान की अनिवार्यता के नियमित किया जा रहा है, साथ ही सभी भूखंडों एवं भवनों का भूमि उपयोग आवासीय माना जाएगा तथा नियमितिकरण केवल मौजूदा built up structure को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर किया जाएगा। छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा।
यह आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी जिसके तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमी दूर करने की प्रक्रिया, और 45 दिन में conveyance deed जारी करने की समयसीमा तय की गई है।
इसके साथ ही Transit Oriented Development (TOD) नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में planned, high-density और mixed-use development को भी बढ़ावा मिलेगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में दिल्ली अब अनिश्चितता से निकलकर सम्मान, सुरक्षा और सुनियोजित विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

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आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए आज सम्मान और अधिकार का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
PM-UDAY योजना के अंतर्गत कुल 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर, बिना लेआउट प्लान की अनिवार्यता के नियमित किया जा रहा है, साथ ही सभी भूखंडों एवं भवनों का भूमि उपयोग आवासीय माना जाएगा तथा नियमितिकरण केवल मौजूदा built up structure को ‘जैसा है, जहाँ है’ के आधार पर किया जाएगा। छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा।
यह आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी जिसके तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमी दूर करने की प्रक्रिया, और 45 दिन में conveyance deed जारी करने की समयसीमा तय की गई है।
इसके साथ ही Transit Oriented Development (TOD) नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में planned, high-density और mixed-use development को भी बढ़ावा मिलेगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में दिल्ली अब अनिश्चितता से निकलकर सम्मान, सुरक्षा और सुनियोजित विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

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इस दुनिया में एक से एक बेवकूफ़ लोग देखने को मिल जाएंगे।

जैसे इन्हीं भाई साहब को देखिए, इनके घर चक्कू नहीं था।

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Today Live at 6pm.
Session 30 of Mindful Parenting Lifology With our special guest Dr. #sanayanariman..Author of Science text books, negotiations and life skills trainer.

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दोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पायल ने टूर्नामेंट में भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की, जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।
18 वर्षीय उभरती हुई तीरंदाज पायल ने कंपाउंड महिला वर्ग के फाइनल में 139-136 से जीत हासिल की। भारत ने कुल पांच रजत और चार कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक जीते। पायल की यह एक साल से थोड़े ज्यादा समय में शीतल पर दूसरी जीत थी। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2025 में जयपुर में हुए पैरा राष्ट्रीय खेलों में भी शीतल को हराया था।
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